उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में होमगार्ड को 18000 रुपये प्रतिमाह वेतन देने के फैसले पर मुहर लगी। होमगार्ड का मानदेय 450 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किया गया है।
इससे सम्बन्धित एरियर का 60 करोड़ भुगतान 30 जुलाई, 2019 से देय होगा। वहीं सार्वजनिक अवकाश में भी इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसमें अनुपूरक बजट समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए।
इससे सम्बन्धित एरियर का 60 करोड़ भुगतान 30 जुलाई, 2019 से देय होगा। वहीं सार्वजनिक अवकाश में भी इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसमें अनुपूरक बजट समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए।
कैबिनेट निर्णय के अहम फैसले:
1. लोनिवि एवं सिचांई विभाग वर्कचार्ज सेवा अवधि से पेंशन लाभ दिया जाएगा। 3050 कार्मिकों के लिए 2 करोड़ 35 लाख का एरियर चार किस्तों में 2 वित्त वर्ष में दिया जाएगा।
2. सैनिक कल्याण निदेशालय में तैनात अर्धसैनिक बलों के समस्त कार्य गृह विभाग देखेगा।
3. बिनसर ईको सेंसेटिव जोन में कोई नया गांव नहीं जुड़ेगा, इससे सम्बन्धित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
4. ग्राफिक एरा विवि का एक कैम्पस कुमाऊं में खोला जाएगा।
5. मसूरी में निर्मित होने वाली लोनिवि का मल्टी लेबल पार्किंग के लिए 3 करोड़ 22 लाख का शुल्क एमडीडीए को नहीं देना होगा।
6. विश्व बैंक की यूडीएफ परियोजना में लोनिवि के 115 पद आपदा प्रबन्धन में जोड़े जाएंगे।
7. अभियन्त्र सेवा में वित्तीय प्राधिकार में बढ़ोतरी की गई है।
2. सैनिक कल्याण निदेशालय में तैनात अर्धसैनिक बलों के समस्त कार्य गृह विभाग देखेगा।
3. बिनसर ईको सेंसेटिव जोन में कोई नया गांव नहीं जुड़ेगा, इससे सम्बन्धित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
4. ग्राफिक एरा विवि का एक कैम्पस कुमाऊं में खोला जाएगा।
5. मसूरी में निर्मित होने वाली लोनिवि का मल्टी लेबल पार्किंग के लिए 3 करोड़ 22 लाख का शुल्क एमडीडीए को नहीं देना होगा।
6. विश्व बैंक की यूडीएफ परियोजना में लोनिवि के 115 पद आपदा प्रबन्धन में जोड़े जाएंगे।
7. अभियन्त्र सेवा में वित्तीय प्राधिकार में बढ़ोतरी की गई है।
